경기도는 사회복지 업무의 증가에 따라 과도한 업무에 시달리고 있는 사회복지공무원의 근무환경 개선 방안을 마련하기 위해 시군 사회복지담당과장 회의를 28일 도청 제1회의실에서 긴급 개최했다.
경기도는 업무 환경을 개선하기 위하여 사회복지 공무원들이 육아 휴직 시 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 대체 인력을 정규직으로 신속히 배치하고, 사회복지직 공무원 신규 발령 시 시·군과 주민자치센터 간 인력을 안배토록 할 방침이다.
신규 공무원에 대하여는 사회복지 업무 3년 이상의 경력자나 동장, 팀장 등을 멘토로 지정하여 업무지원 및 상담 등을 병행할 예정이다.
아울러 사회복지직 공무원의 부족 현상을 해소하기 위하여 2014년 까지 421명을 신규 채용하거나 타 직렬 간 전환 배치 등으로 업무부담을 최소화하기로 했다.
경기복지재단과 협조하여 스트레스 소진교육을 년 8회에 걸쳐 300여명에 대해 실시하고, 종교단체 등과 연계하여 심리상담 프로그램을 도입 운영하는 등 심리적 부담을 경감시킬 대책을 마련할 계획이다.
이영하 복지정책과장은 중앙의 양육수당, 보육료, 교육비 등을 온라인으로 신청하는 전산시스템(내일로)이 복잡하여 온라인 신청 보완사항을 일일이 전화로 신청인에게 다시 안내하는 등 담당자의 추가적인 업무가 많이 발생하고 있는 현실을 언급하며, 복지로 시스템 개선방안을 중앙에 건의하겠다고 말했다.
이에 앞서 경기도는 오늘 부천 만화영상진흥원에서 개최된 부시장·부군수 회의시에도 사회복지 공무원에 대한 근무 환경개선에 대한 시·군의 협조를 당부한 바 있다