경기도 민선4기 조직개편(안) 마련
경기도에서는 ‘07년 총액인건비제 시행과 연계하여 도 조직운용방향을 작지만(Small)강한(Strong) 조직, 스피드(Speed)한 행정실천으로 정하고 1국3과34명을 보강하는 소폭적인 조직개편(안)을 마련하여 발표했다.
○ 이번 개편(안)의 특징은
- 大局, 大課 개념에 입각하여 불필요하게 많은 칸막이를 제거하고,
- 분산배치 되어 있는 유사기능 등을 통합 일원화하여 업무추진에 효율을 높이도록 했으며,
- 중첩되어 있는 행정지원 인력을 주택, 교통, 수질 등 당면 현안 추진에 배정하는 등 총액인건비제 취지에 부합되도록 증원인력을 최소화했다.
○ 실·국단위 주요 개편 내용으로는
- 주거대책본부(3급)를 ‘09. 12월까지 한시적으로 설치하여 도정 핵심 개발사업인 도시주택국의 뉴타운, 광교, 평택개발업무등을 총괄조정·지휘할 수 있도록 하였으며, 현재 행정자치부와 협의를 진행 중이다.
- 아울러 2청 환경관리국과 지역개발국을 도시환경국과 교통관리국으로 재조정하는 등 2청의 「지역개발」과 「도로교통」기능을 확대·강화했다.
○ 과·담당관(4급)에 대한 개편 내용으로는
- 6개 과·담당관을 신설하고 3개과 2소를 통합하거나 폐지하고 2청의 북부여성회관(5급)을 4급 북부여성비전센터로 확대 보강하기로 하였다.
o 신설되는 과·담당관 : 6개
․ 비전경영담당관, 홍보담당관, 철도항만과, 축수산산림과(2청), 도로철도과(2청), 수질관리과(팔당),
o 통합·폐지되는 과·담당관 및 직속기관 : 3과 2소 → 1과 1소
․ 혁신분권과, 2청 환경관리과 + 2청 환경보전과, 종자관리소+종자보급소
→ 2청 환경과, 농업기술원 종자관리소(2과 보강)
o 본청으로 이관되는 사업소 2개
․첨단연구단지개발사업단(→과학기술과), 광교개발사업지원단(→광교개발사업단)
o 명칭이 변경되는 과·담당관 : 16개
․ 본청(6) : 경제정책과, 기업지원과, 복지정책과, 교통개선과,
도시정책과, 뉴타운사업단
․ 2청(7) : 산업지원과, 농정과, 사회복지과, 환경과, 특별대책지역과
교통과, 재난관리과
․ 직속기관·사업소(3) : 공무원교육원 교육지원과, 여성비전센터,
북부여성비전센터
○ 담당·팀장(5급)개편 내용
o 신설되는 담당·팀장 : 28개
o 통합 및 기능조정 담당·팀장 : 30개
o 분산 배치된 유사기능 편제조정
․ 국가기반보호(재난총괄과), 항만정책(철도항만과), 고객만족(총무과),
혁신지원(행정혁신과)
○ 앞으로 경기도는 효율적이고 탄력적인 인력운용을 위해 분기1회 조직진단을 실시하여 행정수요 변동에 맞게 과 단위이하 행정기구와 인력을 재설계, 재배치 할 방침이다.
○ 특히 조직운용에 성과개념을 도입하여 인력을 탄력적으로 운용하는 부서에 대해서는 인센티브를 부여하는 등 총액인건비제 취지에 맞는 인력관리
모델을 만들어 갈 계획이다.
※ 민선4기 2차 조직개편(안) 설명자료 별첨