경기도는 20일부터 28일까지 7일간 여주군을 대상으로 국?도정 시책사업, 주민생활과 직결되는 민원ㆍ복지ㆍ환경ㆍ도시건축 등 행정 전반에 대한 종합감사를 실시한다.
경기도 감사담당관실은 이번 감사에서 지적 위주의 과거 감사와 달리 비효율적인 제도와 관행에 대해 적극적 개선안을 제시하는 컨설팅 감사에 중점을 두고, 행정의 적법성· 낭비성 예산집행 사례·소극적 행정으로 인한 주민피해·공무원 기강해이 등에 대해서도 감사를 실시할 계획이다.
이밖에도 일하는 공직문화 조성을 위해 수감기관 공무원이 적극행정 추진과정에서 발생한 과실을 자진신고 할 경우 최대한 관용하는 ‘플리바겐’제도와 업무를 성실하고 적극적으로 처리하는 과정에서 부분적인 절차상 하자 등의 부작용이 발생한 경우에 감경 처리하는 ‘적극행정 면책제도’도 확대 실시한다.
도는 종합감사 기간 중 생활주변에서 발생하고 있는 각종 인·허가 관련 부조리, 부당행위 등 주민생활에 불편을 초래하는 민생관련 모든 사항에 대한 제보를 받는 공개감사제도를 운영한다.
공개감사 제보는 전화 080-900-0188(수신자 부담), beful@gg.go.kr, 광명시 종합감사장 전화 02)2680-5198로 하면 된다.