경기도-열린우리당 경기지역 국회의원 정책협의회 열어
- 수도권 경쟁력 강화 등 당면현안에 적극 협력키로
김문수 경기도지사는 8월 28일 열린우리당 경기지역 국회의원들과 여의도에서 취임이후 첫 번째 정책협의회를 갖는다.
이날 정책협의회에는 김현미 도당위원장 등 20여명의 국회의원이 참석해, 최근 수도권정책에 대한 정부의 추진방향과 경기도의 입장 및 향후추진계획, 2007년도 국비지원이 필요한 사업 등 현안사항을 설명하고 적극적인 지원과 협조를 요청할 계획이다.
이날 김지사는 인사말을 통해, “경기도가 산적한 과제를 해결해 나가기 위해서는 수도권의 발전을 가로막는 수도권정비계획법 등 각종 규제의 철폐가 반드시 필요하다”고 강조한데 이어 “수도권과 지방의 상생전략을 마련, 글로벌 경쟁력을 구축하는 것이 시급하다”며 도내 국회의원들과 공동대응해 나가는데 적극적으로 동참해줄 것을 당부할 예정이다.
특히, 김지사는 취임과 동시에 이러한 현안과제를 강력히 추진하기 위해 경쟁력강화 기획단, 팔당수질개선 기획단, 수도권 교통개선 기획단, 뉴타운사업 기획단 등 현재 4개의 T/F팀을 가동해 왔다“면서 ”조만간 도의 조직개편을 마무리하여 민선4기 도정 핵심과제를 보다 강력히 추진해 나가기로 했다“고 밝힐것이다.
아울러, 낙후지역에 대한 발전계획을 담고 있는 수도권정비계획법 개정(안)에 경기도내 낙후지역이 누락되어 있다며, 경기도의 균형발전을 위해 도내 낙후지역이 정비발전지구 대상에 포함되어야 한다고 강력하게 주장할 예정이다.
비수도권 국회의원들이 국회 산업자원위원회 제출한 “산업 집적활성화및공장설립에관한법률개정안”은 수도권의 규제완화 차원에서 입법되지 않도록 저지해줄 것을 당부하는 등 경기도 개발을 위한 강한 의지를 표출할 계획이다.
또한 이번 임시국회에 상정되어 있는 지방세법이 개정될 경우 취득․등록세의 세수가 급감해 4,255억원의 세수감소에 따른 경기도재정의 보전대책이 시급하다는데 뜻을 밝히고, 앞으로 부동산 교부세의 차액보전과 국세의 지방세 이양 등 다각적인 대책을 마련할 계획이다.
한편, 기획예산처에서 9월말까지 심의 검토중에 있는 경기도가 신청한 2007년도 400개의 국고보조사업 3조 7,074억에 대한 도로건설과 항만건설사업 등 각종 예산이 전액 반영되어 경기도의 주요정책이 차질 없이 추진될 수 있도록 여야를 떠나 도내 국회의원들이 적극적으로 앞장서 줄 것을 당부할 예정이다.
이날 정책협의회에는 김현미, 심재덕, 김진표, 김태년, 배기선, 원혜영, 이석현, 이종걸, 윤호중, 최재성, 문학진, 정성호, 안민석, 임종인, 제종길, 우제창, 문희상, 강성종, 정장선, 이원영, 조정식, 김선미 국회의원 등이 참석한다.