‘거꾸로 가는 경기 열차 수소 거부하고 디젤만 고집’ 제목의 서울신문 1월 13일자 보도에 대하여 경기도 입장을 아래와 같이 설명 드립니다.
□ 보도내용
○ “경기도가 교외선에 수소 열차를 시범 운행하자는 정부 측 제안 거부”
○ “기 협의한 비용 분담 재협의, 재개통 지연, 2024 총선 의식 등의 이유로 디젤로 속도전 의심”
□ 해명내용
○ 지난 11일 국토교통부에서 열린 회의에서 정부가 교외선 수소 열차 시범운행을 제안했다?
→ ‘수소전동차 R&D 추진점검 및 후속실증시험(교외선 투입)’ 검토를 위해 연구 관련기관(한국철도기술연구원, ㈜우진산전, 국토교통과학기술진흥원)이 정부(국토부 철도운행안전과․철도운영과)와 경기도, 코레일에 추진상황을 설명하고 의견을 제시한 사항이지 정부가 사업 제안한 것이 아님
○ 경기도가 정부의 시범운행 제안을 반대하고 대화를 거부했다?
→ 경기도는 당시 수소 전동차 개발이익을 얻는 차량제조사가 추가 재원을 투자해 추진할 경우, 운행 시기에 대해 기초 지자체(고양시, 양주시, 의정부시)와 협의해 볼 수 있다고 의견을 제시함
→ 특히 교외선 운행 재개는 국토부 사업으로, 수소전동차 시범(실증)운행 결정 여부는 국토부 및 코레일과 협의하여 추진할 사안임
- 국토부는 현재 추진 중인 사업의 매몰 비용, 수소충전소 및 차량검수고 설치 등의 종합적 검토가 필요한 입장임
- 국토교통과학기술진흥원에서도 실증 R/D 사업에 차량제작비, 수소충전소 및 차량검수고 비용 반영이 어려울 것으로 판단된다고 의견을 제시했음
○ 경기도가 2024년 총선 일정을 의식해 시범운행을 거부했다?
→ 교외선은 총선 일정과 관계없이 애초부터 2024년 운행 재개를 목표로 추진 중인 사업이었음
※ 2019년 9월 ‘교외선 운행 재개 및 전철화 구축을 위한 업무협약’
2020년 3월~12월 ‘교외선 운행재개 및 전철화사업 사전타당성조사 용역’
2020년 12월 ‘교외선 운행재개 적기개통 및 효율적 추진을 위한 업무협약’
2021년 8월 ‘교외선 운행재개 업무협약’
→ 당시 회의에서는 총선 일정과 관련된 언급이 단 한 차례도 없었음
○ 교외선 운행재개는 국토부 사업이므로, 당초 계획대로 실증사업을 완료 후 중앙정부 및 코레일과 협의하여 적용하는 방안 검토가 필요하다고 판단하고 있음