남경필 경기도지사는 5일 “내년 초까지 주거복지 강화를 위해 정책을 선언, 추진하겠다”고 피력했다. ⓒ 경기G뉴스 유제훈
남경필 경기도지사는 5일 “내년 초까지 주거복지 강화를 위해 정책을 선언, 추진하겠다”고 피력했다.
남경필 지사는 이날 오후 속개된 제304회 정례회 3차 본회의에 참석해 박동현 의원(새정치·수원4)의 ‘주거기본법과 관련, 도민의 주거권 실현을 위한 경기도 정책’ 질의에 이같이 밝혔다.
남 지사는 “경기도가 그간 도민들의 주거 복지를 위해 노력한 흔적이 많지 않은 것이 사실”이라고 설명한 뒤, “지난 국정감사에서 주거복지 차원에서 여야 의원들이 (질문)해주셨고, 도의회에서 지속적으로 (이 사안에 대해) 제기해주셨다”고 설명했다.
남 지사는 이어 “경기도 2020주택종합개발에 따르면 매년 11만2천호를 공급하기로 됐으나 중앙 LH공사에 의존한 것이 사실”이라며 “앞으로는 경기도 임대 주택인 ‘따복마을’을 건설하겠다. 많이 부족하지만 의미 있는 시작을 하고, 주거 취약계층의 주거비 완화에 노력하겠다”고 덧붙였다.
공공 임대주택 재정방안과 관련, 남 지사는 “경기도는 2018년까지 장기 임대주택 12만3천호 공급을 했다. 재정 여건상 자체적으로 공급 한계가 있지만, 경기도시공사가 2021년까지 1만2천호의 남양주에 다산신도시를 공급을 하게 된다”며 “이것으로 그치는 것이 아니라 따복마을 등과 같은 새로운 사업을 계속해서 발굴해 나가도록 하겠다”고 말했다.
따복마을과 중앙 행복주택의 차이점에 대해 남 지사는 “따복마을은 공공 주도에서 벗어나 공공과 민간이 함께 계획, 건설, 관리하는 거버넌스의 차이가 있다”며 “민간의 창의적 노하우를 접목시켜 새로운 라이프스타일의 평면, 다양한 커뮤니티를 제공할 계획”이라고 답했다.
특히 “‘임대주택’이 들어온다고 하면 주변 커뮤니티가 반대한다. 경기도형 임대주택이 들어오면 인근 마을이 멋지다는 평가를 들을 수 있게 만들겠다”고 강조했다.
남 지사는 “따복마을의 입주 대상을 다양한 계층으로 할 계획이 있냐는 질문에 대해서는 전적으로 공감한다”며 “다양한 세대, 계층이 소셜 믹스될 수 있어야 한다. 그래서 다양한 사람들이 더불어 살 수 있도록 하겠다”고 설명했다.
임대주택 유형별 지역 쿼터제 도입 질문과 관련, 남 지사는 “전적으로 공감한다. 연구용역을 통해서 전반적인 주거 실태를 분석하고 특정지역에 편중되지 않도록 강구하도록 하겠다”고 답했다.