‘2015 경기도지사 초청 중소기업 간담회’에 참석한 중소기업 관계자들이 남경필 지사와 간담회 후 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 경기G뉴스 유제훈
남경필 경기도지사가 중소기업중앙회 경기지역본부가 주최한 ‘2015 경기도지사 초청 중소기업 간담회’에 참석해 중소기업들의 애로사항을 청취했다.
24일 오후 노보텔앰버서더수원호텔에서 열린 간담회에는 남경필 경기도지사를 비롯해 박성택 중소기업중앙회장, 심옥주 경기지역 회장, 김세민 경기북부지역회장 등 도내 기업인 60여 명이 참석했다.
간담회에 앞서 남경필 지사는 “오늘은 여러분이 말하는 힘든 점, 고쳐야 할 점 등을 열심히 듣는 자리”라며 “어려운 경제상황하에 용감하게 사업을 헤쳐나간 여러분들이야말로 정말 대단한 분이라는 생각이 든다”고 말했다.
이어 “경기도는 중소기업과 소상공인의 든든한 버팀목 역할을 하겠다. 그중 하나가 ‘공공물류단지’다. 공공부지를 활용해 유통·물류센터를 조성한 뒤 수출할 수 있는 판로 개척을 할 것”이라며 “경기도가 직접 브랜딩해서 대기업 부럽지 않은 밑바탕 아래서 (사업을) 할 수 있도록 최선을 다하겠다. 여러분들도 함께 동참해달라”고 강조했다.
남경필 지사가 간담회에 앞서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기G뉴스 유제훈
이날 중소기업인들은 중소기업 산업현장에서 느끼고 있는 경영애로 10여건을 남경필 지사에게 건의했다.
△청년층 지역중소기업 취업 활성화 지원 △경기도 중기(中企)정책 플랫폼으로 중소기업협동조합 적극 활용 △중소기업공제사업기금 이차보전 지원 △경기북부 가구산업 활성화 지원 △중소기업 직장보육서비스 확대 지원 등 다양한 의견이 제기됐다.
설민수 반월도금사업협동조합 이사장은 청년 실업 문제를 거론하며 “일자리를 창출한 기업에 대한 별도의 지원이 없어 채용운동이 확대되지 못하는 어려움이 있다”며 “도 차원에서 청년 채용 실적 우수업체에 대한 포상 등 각종 지원을 마련했으면 한다”고 말했다.
이에 손수익 경기도 기업지원과장은 “올해보터 도내 대학생이나 청년을 채용할 경우 가점이나 혜택을 부여하는 ‘일자리우수기업 인증제도’를 운영하고 있다”라며 “내년도에는 직접 지원도 좋지만 중소기업 고용환경이나 근무환경을 간접 지원해서 이 문제를 해소해 나가야 한다는 방침을 갖고 있다”고 설명했다.
남경필 지사는 “일자리 미스매치 문제를 근본적으로 해결해야 한다. 도에서는 실질적인 대책을 찾을 것”이라면서 경기도형 임대주택 ‘따복마을’ 공급계획과 ‘일하는 청년통장’ 사업 계획을 밝혔다.
따복마을은 임대료는 저렴하고, 품질은 우수한 경기도의 임대주택 정책으로, 중소기업 장기근속자에게 우선 입주권을 주도록 했다. 일하는 청년통장은 저소득 근로청년이 매달 일정액을 저축하면 지자체 예산과 민간후원금을 함께 적립해 경제적 자립 기반을 마련해주는 사업이다.
도내 중소기업 기업인들은 남 지사에게 △청년층 지역중소기업 취업 활성화 지원 △경기도 중기 정책 플랫폼으로 중소기업협동조합 적극 활용 △중소기업공제사업기금 이차보전 지원 △경기북부 가구산업 활성화 지원 △중소기업 직장보육서비스 확대 지원 등을 요청했다. ⓒ 경기G뉴스 유제훈
윤인철 경기생활가구공업협동조합 이사장은 가구 제조업체의 판로 확대를 위해 추진 중인 ‘전자카탈로그 구축 사업’에 대한 홍보지원을 요청했다. 윤 이사장은 “전자카탈로그(쇼핑몰)에 대한 ‘마케팅 홍보’가 없다면 결국 온라인 소비자의 유입이 어렵고 비효율적인 사업 지원이 될 우려가 있다”고 말했다.
이와 관련, 남경필 지사는 “좋은 아이디어라고 생각한다. 제품은 우수한데 브랜드가 없는 분들에게 도움이 될 것 같다”며 “포천에 만든 K-디자인빌리지가 가구 산업을 하시는 분들에게 열려 있다. 기회가 될 것 같다”고 답변했고, 도 가구산업팀장은 “사업을 점차적으로 확대하는 방안을 찾도록 하겠다”고 말했다.
중소기업 직장보육서비스를 확대 지원해달라는 요구도 있었다. 공예순 IT여성기업인협회장은 “최근 정부가 직장보육시설 지원을 강화하고 있지만 개별 중소기업이 직장보육시설을 설치하기는 어려운 상황”이라며 “경기도에서 공동 직장보육시설 설립이 필요한 기업의 수요를 파악해 매칭해달라”고 말했다.
홍동기 여성가족국 보육정책과 보육시설팀장은 “올해 8월 법이 개정돼 산업단지에 어린이 자녀를 둔 아이들이 어린이집 입소 우선순위에 들어가게 됐다. 내년부터는 의무 대상 사업장이 직장어린이집을 운영하지 않을 경우 과징금을 물게 된다”면서 “경기도는 이 부분에 대해 잘 지켜지는지 여부에 대해 차질 없도록 조사하겠다”고 말했다.
간담회를 끝내며 남 지사는 “중소기업들이 억울한 일을 당하면 하소연할 데가 없고 잘못되는 경우가 많은데 경기도에서는 공정경제과에서 변호사를 고용해서 사례를 적극적으로 모으고 있다. 경기도는 이것을 집단적으로 모아서 대행해 드리겠다”며 “저희가 대행을 하면 관련 기관들도 더 주의깊게 볼 거라고 생각한다. 그렇다면 고쳐질 게 있다”고 말했다.
이어 “도 감사실에서는 사전컨설팅이라는 제도가 있다. 감사나 민원 중 해결이 어려운 사안에 대해 요청하면 도 감사부서가 해결방안을 제시한다”며 “이 제도를 통해 몇 천억 단위 투자를 유치한 사례도 있다. 저희는 경제활성화뿐 아니라 일자리를 만들어서 좋다. 경제 활성화를 위해 관심을 가져달라”고 당부했다.