남경필 지사가 11일 수원 경기도청 언제나민원실에서 ‘도지사 좀 만납시다’ 55번째 자리를 마련해 민원인들과 상담을 하고 있다. ⓒ 경기G뉴스
남경필 경기도지사가 도민들을 직접 만나 민원을 듣고 해결방안을 함께 찾는 ‘도지사 좀 만납시다’ 55번째 자리가 11일 오후 2시 30분 경기도청 언제나민원실에서 열렸다.
이날 접수된 민원은 신축공사로 인한 피해보상 요청, 배수로 공사 집수정 설치 건의, 화성 향남2지구 동서간선도로 방음벽 설치 변경 요청, 광명시흥 특별관리지역 산업단지 조기시행 건의, 안산 신길동 개발제한구역 해제 요청 등 5건이었다.
남경필 경기도지사는 민원 코디네이터로 나선 담당 실국장들과 함께 민원인들의 고민을 듣고 해결방안을 모색했다.
이날 첫 번째 민원인은 임모(광명시) 씨로 “건축공사로 인해 담장이 훼손되고 주차장 바닥에도 균열이 생겼다”며 원상복구를 요청했다. 또 공사로 인해 하루 종일 소음과 먼지에 시달린다고 호소했다.
도 건축디자인과 녹색건축팀 정상헌 주무관은 “건축주가 담장을 재설치해주고 주차장 바닥 콘크리트 타설 등 조치를 했지만 손해배상 요구까지 하고 있어 합의가 안된 상황”이라며 “양측이 원만하게 분쟁을 해결하도록 광명시에 중재를 요청하겠다”고 답변했다.
도 기후대기과 김상철 생활환경팀장도 소음, 먼지 등 불편사항에 대해서 “이미 광명시가 현장을 찾아 소음 측정을 실시했지만 특이사항을 발견하지 못했다”며 도 환경분쟁조정위원회나 민사소송 등을 안내했다“고 밝혔다.
용인에서 온 김모 씨는 “지방도 318호선 내 배수로 공사 중 발생한 물로 집 마당과 인근 전답이 침수돼 피해를 입었다”며 집수정 설치를 요청했다. 또 “사찰 광제사 진출입로에 신호등 설치를 요청했지만, 반영되지 않았다”며 신호등 설치도 건의했다.
도 도로건설과 김동국 도로환경개선팀장은 “예산 문제로 집수정 설치가 어려워 기존 배수로와 연결하는 베니플륨관과 성토, 나무이식, 배수로 연결 등을 지원했다”며 “용인경찰서 문의 결과 도로 여건상 신호등 설치는 어렵다는 답변을 받았다”고 했다.
남 지사는 “모든 시설 신축, 증축에 앞서 가장 중요하게 생각해야 하는 부분은 안전문제다. 안전 관련 기관인 용인경찰서의 의견을 존중하고 협의해 결정해야 할 사안”이라며 “주변의 편의를 위해 신호등 설치 등 지원을 해드리고 싶지만 관할 경찰서와 다시한 번 신중히 논의한 후 해결책을 찾도록 노력하겠다”고 말했다.
송모(화성시) 씨는 “개발행위허가를 얻은 토지에 향남2지구 광역교통개선대책 사업이 진행돼 동서간선도로 건설공사와 함께 송산교차가 신설돼 건축물 진입로 확보가 어렵게 됐다”면서 “해당 구간에 방음벽 설치계획을 취소하고 배수로 형식을 지상배수로에서 지하배수로로 바꿔달라”고 요청했다.
도 교통정책과 윤태완 광역교통팀장은 “해당 사업은 화성시가 결정하는 사항이므로 인허가권자인 화성시와 사업시행자인 LH에 개선방안을 검토하도록 요청했다”며 “특히 해당 마을의 의견을 수렴한 결과 민원인 외 1명을 제외하고는 방음벽 설치를 요구하고 있다. 방음벽을 없애는 것은 현실적으로 불가능하다”고 양해를 구했다.
광명시흥 특별관리지역 내 LH공사 시행 일반산업단지 조기 착수와 도 첨단연구단지 공동 개발에 관한 건의도 이어졌다.
시흥에 사는 문모 씨 등은 “광명시흥 특별관리지역 내 산업단지 개발과 함께 첨단연구단지를 가까운 거리에 세우면 시너지 효과도 날 것”이라고 주장했다.
도 공공택지과 추대운 공공택지개발팀장은 “경제활성화와 지역 안정을 위해 정부 후속대책의 일환으로 LH 시행 일반산업단지와 유통단지 개발을 계획하고 있다”며 “국토부, LH와 함께 TF팀을 꾸려 빠른 추진 방안에 대해 논의 중이다. 내년 하반기에는 사업착수 일정이 잡힐 것”이라고 밝혔다.
남경필 지사도 “주민들의 수요가 크면 여러 사업이 더 빨리 시행될 수 있도록 계획을 수립하겠다”고 덧붙였다.
일반산업단지에 대한 수도권정비위원회 심의는 내년 1~3월, 예비타당성조사는 내년 3~9월 이뤄지며, 국토부의 공공주택법 절차에 따른 수도권정비위원회 심의가 통과되면 일정을 구체화할 예정이다. 도는 현재 추진 중인 첨단연구단지가 지역의 산업·유통단지와 연계해 경기서부권역 R&D 중심 거점이 될 수 있도록 기업의 분포와 수요를 분석해 입지 위치를 결정하다고 밝혔다.
한편 경기도는 지난 54회까지 326건의 민원을 상담해 274건을 처리 완료하고 52건을 진행 중이다.
다음 민원상담은 18일 오후 2시 30분 수원 경기도청 언제나민원실에서 열린다. 상담을 희망하는 도민은 누구나 민원실을 방문하거나 전화(031-120)로 신청하면 된다.