최창순 cssogm@hanmail.net
2019.08.01
[앵커멘트] 경기도가 공정한 건설환경 만들기에 박차를 가하고 있습니다. 건설현장 노동자들이 직접 출퇴근 내역을 등록해 근로일수를 확인할 수 있도록 ‘전자카드제’를 도입하기로 한 건데요. 이를 통해 일한 만큼 정당한 대가를 받지 못하는 임금체불 문제를 뿌리뽑겠다는 방침입니다.
[리포트]
복선전철 공사가 한창인 건설현장
90명의 일용직 노동자들이 일하고 있는데 출퇴근 기록은 수기로 합니다.
장부를 조작해 근무시간을 늘리거나 반대로 줄일 수도 있는 구조입니다.
[인터뷰] 한상환 / 건설사 공사팀장
“예를 들어 열 사람이 필요한데 실제적으로는 다섯 사람 밖에 안 나오고 장부상으로는 수기로 표현했을 때 열 사람이 나왔다고 하게 되면 그때 현장에 있지 않은 이상 모르거든요.”
앞으로 경기지역 관급공사 건설현장에 전자카드제가 도입됩니다.
건설노동자가 출퇴근할 때 카드를 단말기에 태그해 출퇴근 기록을 관리하는 방식
정확한 출퇴근 기록을 통해 노무비 허위청구나 임금 체불 가능성이 낮아지고 퇴직금 성격인 퇴직공제부금 적립도 투명해집니다.
건설현장의 외국인 불법 고용 차단으로도 이어질 수 있습니다.
원활한 추진을 위해 경기도는 건설근로자공제회, 하나은행과 업무협약을 체결했습니다.
도는 8월부터 도내 50억 원 이상 규모 건설공사 중 도로와 하천, 철도, 건축 등 4개 분야에서 시범사업에 나설 계획
앞으로 도와 산하기관에서 발주한 사업장을 대상으로 확대해 나갈 방침입니다.
[녹취] 이재명 / 경기도지사
“여러 가지 방식으로 우리가 규제하고 또 단속하지만 쉽지가 않아서 새로운 방법들을 한번 시도해 보는데 앞으로 잘 정착됐으면 좋겠고요.”
건설현장 전자카드제 도입이 임금체불과 불법외국인노동자 방지, 퇴직공제회 권익 보호 등 공정한 노동환경을 만드는 발판이 될지 주목됩니다.
경기GTV 최창순입니다.
영상취재 : 류민호, 영상편집 : 김상환