최창순 cssogm@hanmail.net
2016.02.01
[앵커멘트] 경기도 일자리 창출 사업의 컨트롤타워 역할을 하게 될 경기일자리재단 운영 지원비도 도의회에서 전액 삭감됐습니다. 통합 예상 기관 직원의 고용 불안과 함께 일자리 서비스에도 차질을 빚게 됐습니다. 최창순 기자입니다.
[리포트]
원래 계획대로라면 이달부터 경기일자리재단으로 통합돼야 될 경기도경제단체연합회의 사무실입니다.
지난해 계약이 만료되면서 해산 절차를 밟고 있어 어수선한 분위기에 이미 사무실의 반은 비어있습니다.
지난해 통과돼야 할 올해 예산이 도의회에서 통과되지 않자 이미 35명의 직원 중에서 6명은 실업급여를 신청한 상태
오는 6월까지 진행되는 사업을 맡고 있는 직원들은 보조인력지원비로 급한 불은 껐지만 당장 다음달부터는 이마저도 바닥입니다.
[인터뷰] 민경원 전 경기도경제단체연합회 사무총장
본인뿐만 아니라 거기에 달린 가족들 생계 문제가 지금 위급한 상황이고 자녀들 학비까지 상반기 낼 수 없는 그런 어려운 지경까지 이르게 된 상황입니다.
지난 28일 열린 경기도의회에서 올해 예산안이 가까스로 통과됐지만 경기일자리재단 출연금 120억 원은 전액 삭감됐습니다.
이에 따라 재단으로 통합될 경기일자리센터와 경기도기술학교, 여성능력개발센터, 여성비전센터 등 6개 기관의 상황은 크게 다르지 않습니다.
공무원이 아닌 신분으로 통합 대상기관에서 일하고 있는 120여 명의 직원들은 고용불안에 떨고 있고, 재단 설립 시 채용하게 될 60명의 고용 또한 지연되고 있습니다.
무엇보다 경기일자리재단은 경기도가 올해 일자리 창출을 도정 목표로 잡고 추진하던 핵심 사업이었던 만큼 재단 설립을 위한 예산 확보가 필요한 상황입니다.
경기GTV 최창순입니다.